eighth Pay Fee: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से बढ़े वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। हालांकि, उनका इंतजार कुछ लंबा हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जनवरी 2026 की बजाय 2027 तक टल सकती है। इसकी वजह यह है कि आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अधिक समय लग सकता है।कब लागू होगा नया वेतनमान?वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से शुरू होगा। लेकिन, इसके तहत संशोधित वेतन और पेंशन बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं होंगे। हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा।संबंधित खबरेंसरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने का समय ले सकता है। इसके अलावा, आयोग अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आने की संभावना है।8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने 8वें वेतन आयोग के Phrases of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकता है। सरकार आयोग के गठन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर देगा।अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा?सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से ToR और प्रक्रिया को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। हाल ही में संसद में सरकार से आयोग के ToR और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और समयसीमा पर ‘उचित समय’ पर फैसला लिया जाएगा।8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव होंगे?अब तक नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के स्टाफ साइड ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें भेजी हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सुविधाओं में बड़े बदलाव की मांग की गई है।एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से जुड़ी है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल बनाया जा सके। साथ ही, करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव भी मांगे हैं।सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी?कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ नियमों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड से इनपुट मांगे थे। अब यह देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को कितना लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।यह भी पढ़ें : UPI और ATM से PF निकालने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, मई-जून में शुरू हो सकती है सुविधा
