eighth Pay Fee: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में यानी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में CGHS (Central Authorities Well being Scheme) को खत्म करने की सिफारिश हो सकती है।क्या CGHS की जगह नई हेल्थ स्कीम आएगी?CGHS (Central Authorities Well being Scheme) एक मेडिकल सुविधा योजना है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, उनके परिवारों और रिटायर्ड लोगों को इलाज, दवाएं और डॉक्टर की सलाह बेहद कम दाम पर देती है। अब खबरें आ रही हैं कि सरकार CGHS को खत्म कर सकती है और एक नई हेल्थ स्कीम शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि ये बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा हो सकते हैं।संबंधित खबरेंपहले भी उठ चुकी है CGHS को हटाने की बातCGHS को हटाने की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग ने भी सुझाव दिया था कि इसकी जगह कोई और स्कीम लाई जाए, क्योंकि CGHS की पहुंच पूरे देश में नहीं है और कई लोगों को इससे जुड़ने में दिक्कत होती है। कई सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन इस स्वास्थ्य सेवा का पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते हैं।जनवरी में भी थी नई स्कीम की चर्चाफाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी में यह चर्चा हुई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS की जगह एक नई इंश्योरेंस स्कीम ला सकता है, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ बातें ही रहीं, कोई फैसला नहीं हुआ।अब नजर वेतन आयोग की Phrases of Reference परअब सबकी नजर इस पर है कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग के कामकाज को लेकर Phrases of Reference (ToR) को मंजूरी देती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और आयोग अपना काम शुरू कर देगा। उसके बाद ही सिफारिशों से जुड़ी कोई आधिकारिक अपडेट आने की उम्मीद है।यह भी पढ़ें : CGHS कार्ड नहीं है? केंद्रीय कर्मचारी तब भी उठा सकते हैं सभी हेल्थ बेनेफिट्स, जानिये कैसे
