CM Pratigya Yojana: बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात! ₹6000 तक का मिलेगा भत्ता, नीतीश सरकार बड़ा ऐलान


CM Pratigya Yojana: बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात! ₹6000 तक का मिलेगा भत्ता, नीतीश सरकार बड़ा ऐलान
CM Pratigya Yojana: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकीतारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार एक के बाद एक नई योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनका सीधा असर राज्य के युवाओं, कलाकारों और लोक परंपराओं पर पड़ेगा।कलाकारों को मिलेगी पेंशनसरकार ने ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ के तहत राज्य के कलाकारों को हर महीने ₹3000 पेंशन देने का निर्णय लिया है। साथ ही, पारंपरिक लोक कलाओं को सहेजने के लिए ‘गुरु शिष्य परंपरा योजना’ शुरू की गई है। इसका मकसद विलुप्त हो रही कला और हुनर को बचाए रखना है।संबंधित खबरेंयुवाओं के लिए इंटर्नशिप योजनाराज्य सरकार ने युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और अनुभव देने के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ (CM Promotion of Readiness, Consciousness and Technical Insights for Guiding Youth Development (CM PRATIGYA))  लॉन्च की है।मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर (12वीं), आईटीआई या ग्रेजुएशन पास युवाओं को इंटर्नशिप करने पर हर महीने ₹4,000 से ₹6,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर कोई युवा अपने जिले या राज्य से बाहर जाकर इंटर्नशिप करता है, तो सरकार उन्हें रहने और खाने का अतिरिक्त भत्ता भी देगी।इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने ₹4000 से ₹6000 तक स्टाइपेंड यानी भत्ता मिलेगा। 12वीं पास युवाओं को ₹4000 महीना डिप्लोमा या ITI किए उम्मीदवारों को ₹5000 महीना ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को ₹6000 महीना मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी होंगे1 लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की योजनापहले साल 2025-26 में इस योजना पर ₹40.69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, इससे अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक हर साल ₹129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।सरकार का लक्ष्य पहले साल में 5000 युवाओं को योजना से जोड़ने का है, जबकि अगले पांच साल में 1 लाख युवाओं को इसका लाभ देने की योजना है। आवेदन के लिए युवाओं को पहले कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।यह भी पढ़ें : रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने इससे जुड़ी इंसेंटिव स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपये किये मंजूर

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