eighth Pay Fee: केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। 7वें वेतन आयोग के पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग (eighth Pay Fee) को लागू किए जाने की संभावना है। अगर 1.92 या 2.28 फिटमेंट फैक्टर को सरकार मंजूरी देती है तो पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खासकर पुराने पे ग्रेड में रिटायर हुए पेंशनरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी। तब तक पेंशनर्स को इंतजार करना होगा।कैसे तय होती है नई पेंशन?पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। यानी 6वें वेतन आयोग के तहत मिल रही बेसिक पेंशन को 2.57 से गुना कर दिया गया था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन तय होगी। अलग-अलग संगठनों ने 1.92 से लेकर 3.86 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। ऐसी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी 1.92 और 2.28 हो सकती है।संबंधित खबरें7वें वेतन आयोग में पेंशनन्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपयेअधिकतम पेंशन: 1,25,000 रुपयेन्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपयेअधिकतम बेसिक सैलरी: 2,50,000 रुपयेकिन कर्मचारियों के पेंशन का किया गया अनुमान?यहां कुछ खास पे ग्रेड के कर्मचारियों के लिए संभावित पेंशन का कैलकुलेशन किया है। इमसें पे ग्रेड 2000, 2800, 4200, और 4800 के तहत रिटायर हुए लोग शामिल है। इनकी मौजूदा पेंशन और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई पेंशन का अनुमान नीचे दिया गया है।पे ग्रेड 2000 (लेवल 3)मौजूदा पेंशन 13,000 रुपये1.92 फैक्टर पर: 24,960 रुपये2.28 फैक्टर पर: 27,040 रुपयेमौजूदा पेंशन 16,000 रुपये1.92 फैक्टर पर: 30,720 रुपये2.28 फैक्टर पर: 33,280 रुपयेपे ग्रेड 2800लेवल 4 (पेंशन 15,700 रुपये)1.92 फैक्टर पर: 30,140 रुपये2.28 फैक्टर पर: 32,656 रुपयेलेवल 5 (पेंशन 20,800)1.92 फैक्टर पर: 39,936 रुपये2.28 फैक्टर पर: 43,264 रुपयेपे ग्रेड 4200 (लेवल 6)1.92 फैक्टर पर: 54,624 रुपये2.28 फैक्टर पर: 59,176 रुपये1.92 फैक्टर पर: 59,712 रुपये2.28 फैक्टर पर: 64,688 रुपयेपे ग्रेड 4800 (लेवल 8)पेंशन 32,050 रुपये1.92 फैक्टर पर: 61,536 रुपये2.28 फैक्टर पर: 66,664 रुपयेपेंशन 37,150 रुपये1.92 फैक्टर पर: 71,328 रुपये2.28 फैक्टर पर: 77,272 रुपये8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा?8वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 के बाद आ सकती हैं, लेकिन इसे लागू करने में सरकार को 2026 या उससे ज्यादा समय लग सकता है। इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और विभागों के सुझाव लिए जाते हैं। फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।Residence Mortgage EMI: रेपो रेट कट के बाद EMI और टेन्योर में कितना होगा फायदा, समझिए पूरा
