New Monetary Yr Rule Adjustments: 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, UPI ट्रांजैक्शन, टैक्स और GST से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इनका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और टैक्स कंप्लायंस को मजबूत करना है। आइए जानते हैं इन प्रमुख बदलावों के बारे में।म्यूचुअल फंड के लिए नियम सख्तसेबी (SEBI) के नए नियम के मुताबिक, नए फंड ऑफर (NFOs) के जरिए जुटाए गए फंड को 30 बिजनेस दिनों के अंदर निवेश करना अनिवार्य होगा। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती, तो उसे निवेश समिति (Funding Committee) की मंजूरी से एक बार 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। अगर 60 दिनों के भीतर भी निवेश नहीं होता, तो AMC को नए निवेश लेने पर रोक लगानी होगी और निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की अनुमति देनी होगी।संबंधित खबरेंसेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स (SIFs) नाम से नई कैटेगरी भी शुरू की है। यह म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की एक कैटेगरी होगी। इसमें निवेश के लिए कम से कम ₹10 लाख की जरूरत होगी। इसे सिर्फ वही AMC लॉन्च कर सकती हैं जिनका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पिछले तीन साल में ₹10,000 करोड़ से अधिक रहा हो।डिजीलॉकर इंटीग्रेशन: निवेशकों को अब अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स डिजिटली स्टोर करने और एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। इससे अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी एक्सेस आसान बनेगा।यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जाएगी। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी और सर्विस के आधार पर पेंशन की गारंटी देगी। जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल होगी, उन्हें उनके पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।UPI ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर अपडेटराष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपडेट कर लें और वे मोबाइल नंबर हटा दें, जो री-साइकल या बंद हो चुके हैं।अगर आपका मोबाइल नंबर दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के तहत बंद या रीवोक कर दिया गया है, तो आपका बैंक और UPI ऐप उसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है। इससे UPI सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए, तय करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो।क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलावSBI कार्ड: SimplyCLICK SBI कार्डधारकों को Swiggy पर अब 10X की बजाय 5X रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन Myntra, BookMyShow और Apollo 24|7 पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट्स जारी रहेंगे।Air India SBI Platinum Credit score Card: एयर इंडिया टिकट बुकिंग पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स 15 से घटकर 5 प्रति ₹100 खर्च हो जाएंगे। वहीं, Signature वेरिएंट पर यह 30 से घटकर 10 प्वाइंट्स प्रति ₹100 खर्च होगा।IDFC First Financial institution: 31 मार्च 2025 के बाद Membership Vistara Credit score Card के लिए कोई भी नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा और कार्ड को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।Axis Financial institution: 18 अप्रैल 2025 से Vistara Credit score Card के सभी Complimentary Tier Membership और माइलस्टोन टिकट वाउचर हटा दिए जाएंगे।इनकम टैक्स में बदलावसरकार ने नए कर ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है। इससे मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।नए टैक्स स्लैब: ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं ₹4 लाख से ₹8 लाख तक 5% टैक्स ₹8 लाख से ₹12 लाख तक 10% टैक्स ₹12 लाख से ₹16 लाख तक 15% टैक्स ₹16 लाख से ₹20 लाख तक 20% टैक्स ₹20 लाख से ₹24 लाख तक 25% टैक्स ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत: ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। किराए पर टैक्स डिडक्शन की सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना होगी। LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत टैक्स कलेक्शन की छूट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। GST और ई-इनवॉयसिंग नियमजिन व्यवसायों का सालाना कारोबार (AATO) ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से 30 दिनों के अंदर Bill Registration Portal (IRP) पर ई-इनवॉयस अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल उन व्यवसायों के लिए था जिनका कारोबार ₹100 करोड़ से अधिक था। इस बदलाव से रियल-टाइम इनवॉयस ट्रैकिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में सुधार और कर अनुपालन मजबूत होगा।यह भी पढ़ें : Retirement Planning Suggestions: रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होगी पैसों की चिंता, ऐसे बनाएं स्मार्ट प्लान
