Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में फर्जी लाभार्थियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। सरकारी नौकरी कर रही महिलाएं भी इस योजना के जरिये हर महीने 1500 रुपये ले रही हैं। ऐसी महिलाएं अलर्ट हो जाएं क्योंकि सरकार आपकी इनकम पर नजर रख रही है। कहीं ऐसा न हो कि 1500 रुपये के चक्कर में आप फंस जाएं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग को आयकर रिटर्न (ITR) का डाटा देखने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार यह पता लगा सकेगी कि कौन-कौन सी महिलाएं इनकम टैक्स भरती हैं और फिर भी गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रही हैं।क्या है नया फैसला?केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138(1)(a)(ii) के तहत महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल योजना के सही लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं।संबंधित खबरेंइसका असर क्या होगा?इस फैसले से सरकार की लाडकी बहिन योजना की पारदर्शिता और मजबूती बढ़ेगी। अब जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, वे योजना से बाहर कर दी जाएंगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सकेगी।पिछले सप्ताह महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने खुलासा किया था कि योजना के तहत 2,200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। यह फैसला ऐसे फर्जी मामलों को रोकने में कारगर साबित होगा।क्या है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना?यह महाराष्ट्र सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देना है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।कौन-कौन ले सकता है योजना का फायदा?महाराष्ट्र की निवासी महिला होनी चाहिए।विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या परिवार की एक मात्र अविवाहित महिला इस स्कीम का फायदा ले सकती हैं।उम्र 21 से 65 साल के बीच हो।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है।कौन नहीं ले सकता फायदा?जिनका सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हैजो महिला इनकम टैक्स देती है।जो महिला ऊपर बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करती।
